कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाको कार्य विवरण
- मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने विषयहरुमा विधेयक, नियम तथा आदेशहरुको मस्यौदा तयार गरी परिमार्जन तथा सम्पादन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने र स्वीकृत भई आएपछि सम्बन्धीत निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्ने।
- आफ्नो र कानून, न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रालयको बीचमा सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्यगर्ने।
- मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्रका ऐन तथा नियमावली सम्बन्धी मन्त्रालय अन्तर्गत शाखा, विभाग तथा कार्यालयहरुबाट राय माग भई आएमा परम्परा बसिसकेका सामान्य विषयहरुमा मन्त्रालयको तर्फबाट राय दिने तथा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा राय ठहर सहित पेश भएकोमा निर्णय भई आए बमोजिम जानकारी दिने।
- मन्त्रालय स्तरबाट गरीने विभिन्न सम्झौताहरुको मस्यौदामा आवश्यक कानूनी राय सल्लाह दिने र सम्झौता वार्तामा भाग लिने।
- फैसला कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत अदालतबाट आदेश भै आए बमोजिम मन्त्रालयको हकमा आफैले र मातहतका निकायहरुको हकमा सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने/गराउने।
- मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत ऐन, कानून, नियमावली तथा राजपत्रहरु संकलन गरी अद्यावधिक रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने।
- मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत कुनै करार वा अन्य लिखतहरुको मस्यौदाको ढाँचा, मस्यौदामा पुर्याउनु पर्ने कानूनी प्रकृया तथा विधिको सम्बन्धमा आवश्यक राय सल्लाह उपलब्ध गराउने।
- कानून शाखासँग सम्बन्धीत विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्ने र स्वीकृत भए बमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने।
- मन्त्रालय मातहतका संस्थानको विनियमावली स्वीकृति सम्बन्धी कार्य गर्ने।
- मन्त्रालय र अन्तर्गत विभागलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम तथा सम्बन्धीत कानूनी लिखतहरुको अनुवाद गर्ने र त्यसको जाँच पडताल गर्ने।
- प्रचलित ऐन तथा नियमहरु अनुसार मन्त्रालय तथा अन्तर्गत विभागहरु, कार्यालयहरुले सम्पादन गरेका कार्यमा पर्न आएका मुद्दा मामिला सम्बन्धमा आवश्यक कागजपत्र/प्रमाणहरु संकलन गर्ने तथा मन्त्रालयको तर्फबाट प्रत्यूत्तर वा लिखित जवाफ तयार गरी पेश गर्ने।
- मन्त्रालयबाट राजपत्रमा प्रकाशित गराउनु पर्ने नियम, गठन आदेश तथा सूचना आदि मस्यौदा गरी परिमार्जन/सम्पादन गरी गराई राजपत्रमा प्रकाशन गराउने व्यवस्था गर्ने।
- मार्गदर्शक हुने कानूनी निर्णयहरुलाई परिपत्र गर्ने र त्यस्ता परिपत्रहरुलाई अद्यावधिक बनाई राख्ने।
- मन्त्रालयका शाखा तथा अन्तर्गत विभाग, कार्यालयहरुलाई आवश्यक परेमा कानूनी परामर्श दिने।
- मानव अधिकार सम्बन्धी विषयमा फोकल प्वाइन्टको काम र प्रतिनिधित्व गर्ने।
- मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरूका लागि आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा र संशोधन सम्बन्धी कार्य,
- मन्त्रालयका सम्पर्क निकायको रुपमा हेर्नुपर्ने ऐन तथा नियमको मस्यौदा, संशोधन, परिमार्जनको लागि आवश्यक तर्जुमासँग सम्बन्धित कार्यहरू,
- स्थानीय तहको नमूना कानून मापदण्ड र ढँचा सम्बन्धी विषयमा राय सम्बन्धी कार्य,
- मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायलार्इ सम्बन्धित विषयहरूमा कानूनी राय उपलब्ध गराउने,
- मन्त्रालयले गर्नु पर्ने तथा मन्त्रालय पक्ष रहेको विभिन्न खालका सम्झौता, करार, समझदारी पत्र इत्यादिको मस्यौदा लगायतको कानूनी विषयवस्तुमा आवश्यक कार्य गर्ने तथा मन्त्रालयले सो गर्दा हुने कानूनी परिणामको विषयमा निर्णयकर्तालार्इ जानकारी गराउने,
- मन्त्रालय मातहत रहेका संस्थान, प्रतिष्ठान, विभाग लगायतको ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि इत्यादिको शुरू वा संशोधन मस्यौदा तर्जुमा तथा कानूनी राय सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने,
- मन्त्रालयलार्इ आवश्यक देखिएको वा नेपाल सरकारको कार्य विभाजन अनुसार मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेको जुनसुकै विषयमा आवश्यक देखिएको कानूनको तर्जुमा गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने,
- मन्त्रालय पक्ष रहेको मुद्दा मामिलामा कानूनी कागज लेखन तथा मुद्दाको समग्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
- राजपत्रमा प्रकाशन हुनुपर्ने सूचनाहरू सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने,
- जटील प्रशासनिक निर्णयहरूको कानूनी पक्षमा निर्णयकर्तालार्इ कानूनी राय उपलब्ध गराउने तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने,
- मन्त्रालय मातहतका निकायहरू तथा मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने निकायहरूको कामकारवाही विधिसम्मत रहे नरहेको हेरी विधिसम्मत तुल्याउनको लागि गर्नुपर्ने कानूनी तथा प्रशासनिक कामकारवाही गर्ने,
- मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सबै खालका अदालती फैसलाहरूको अभिलेख राख्ने तथा कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गर्ने,
- कानूनी तथा अदालती विषयवस्तुको हकमा मन्त्रालयको सम्पर्क शाखाको रूपमा कार्यगर्ने,
- मन्त्रालयले उजुरीको रूपमा वा समान रूपमा हेर्ने गरी परेका निवेदनहरूको कानूनी विषयवस्तु हेर्ने र परामर्श उपलब्ध गराउने,
- स्थानीय तह तथा प्रदेश तहमा रहेका विभिन्न तह वा सरकारहरूको बीचमा उठेको संवैधानिक तथा कानूनी विषयवस्तुमा राय उपलब्ध गराउने,
- मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन नियममा सुधार गर्ने एवं विधेयक तर्जुमा गर्ने सम्बन्धी कार्य।
- स्थानीय तहलाई कानूनी राय, परामर्श उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य
- मन्त्रालय विरुद्ध परेका रिट, निवेदन र पुनरावेदन सम्बन्धी कार्य,
- स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्णय उपरको निवेदन, पुनरावेदन सम्वन्धी कार्य,
- मन्त्रालय पक्ष हुने सन्धी, सम्झौता, करार, समझदारी पत्र समेतका विषयमा कानूनी राय उपलब्ध गराउने,
- मन्त्रालयको तर्फबाट फिराद पत्र, प्रतिउत्तर, रिट निवेदन, लिखित जवाफ, पुनरावलोकन पत्र तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने,
- मन्त्रालयसंग सम्बन्धित अदालती फैसलाको अभिलेख तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य ।