नेपाल सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, मितव्ययी, समन्वयात्मक तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संरचना र कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गर्ने क्रममा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ मार्फत साविकका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई एकीकरण गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएको छ। साविकका दुई मन्त्रालयको फरक-फरक कार्यक्षेत्र, संगठन संरचना, जनशक्ति, प्रशासनिक प्रणाली तथा सेवा प्रवाह संयन्त्रलाई एकीकृत गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको वर्तमान संगठन संरचना, कार्यविभाजन, जनशक्ति व्यवस्था, कार्यप्रवाह तथा कार्यबोझको वस्तुगत अध्ययन आवश्यक रहेको छ। एउटै मन्त्रालय कायम गरिएको अवस्थामा मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायहरूको विद्यमान अवस्था, कार्यविश्लेषण, जनशक्ति, कार्य विशिष्टिकरण, समन्वयको अवस्था, आवश्यकताको विश्लेषण तथा प्रदान गर्ने सेवालाई चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्षेत्र, कार्यबोझ र कार्यप्रकृतिका आधारमा संगठन संरचना र दरबन्दीलाई उपयुक्त आकारमा कायम गर्नुपर्ने भएको छ।

नेपालको निजामती सेवामा संगठन तथा जनशक्ति विस्तार तथा संकुचन गर्दा निश्चित आधारसहितको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको छ। ऐनको दफा ६क. ले कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्दा, संगठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको संगठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्यप्रकृति तथा दरबन्दी थप वा घट गर्नुपर्ने कारण, औचित्य र उपलब्ध मानवस्रोत समेतको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने र यस आधारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

साविकका दुई मन्त्रालय एकीकरण गरीएकोमा हाल कायम गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६क. बमोजिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन संरचना र दरबन्दीको उपयुक्त आकार कायम गर्ने कार्य अघि बढाउन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/२२ को बैठकले पूर्व स्वीकृति प्रदान गरेकोले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरिएको हो।